कर्नाटक की सरकार ने जल्द ही अगले बजट में मौजूदा कानून में बदलाव करके राज्य के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का फैसला ले लिया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री बोम्मई ने बुधवार को घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार इस कानून की मदद से मंदिरों को स्वतंत्र संचालन की अनुमति देगी।
We are planning to bring in a new bill in the next cabinet wherein temples will be freed from state control. Except for regulation. They will manage their own affairs.
Chief Minister Basavaraj Bommai
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि धर्मांतरण कानून को ठीक से लागू करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा।
पर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सिद्दारमैया ने घोषणा की थी की जब भी राज्य में कांग्रेसी सरकार आयेगी तो एक महीने के भीतर ही धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द कर दिया जाएगा।
हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते है और आशा करते है कि कम से कम बीजेपी की राज्य सरकारें तो इस निर्णय को अपने-अपने राज्यों में लागू करेंगी।
